कृषि विस्तार

राष्ट्रीयकृषि महिला संसाधन केंद्र(एनजीआरसीए)      

राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र (एनजीआरसीए) की स्थापना वर्ष 2005-06 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।यह केंद्र विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली में स्थित है।

• लक्ष्य एवं उद्देश्य

      राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र (एन जी आर सी ए) कृषि और किसान कल्याण विभाग के भीतर और बाहर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधी गतिविधियों और विषयों को एक साथ लाने का केंद्र बिंदु है। कृषि से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागेदारी; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता/सलाहकार सेवाएं प्रदान करना; उपक्रम और सहायता प्रशिक्षण; कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में मुख्य धारा के महिला किसानों के विषयों पर अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना ताकि महिला विशिष्ट हस्तक्षेपों को समाहित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में नीतियां और कार्यक्रम पूरी तरह से निहित हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

• राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र का अधिदेश-

• कृषि में महिलाओं से संबंधित सूचनाओं (प्राथमिक और मध्यम दोनों स्तरों) को एकत्रित, विश्लेषण और लेखबद्ध करना।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित नीतियों/मुद्दों पर व्यापक मूल सामग्री और शोधनशाला के रूप में कार्य करना।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्तमान में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का महिलाओं पर होने वाले प्रभावों की निगरानी और मूल्यांकन तथा उनकी बनावट/रणनीति में यथोचित सुधारों की सिफारिश करना।
• कृषि प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान परियोजनाओं का कृषक महिलाओं पर होने वाले प्रभावों का मूल्याँकन करना और महिलाओं को कठिन परिश्रम की गतिविधियों वाले कृषि कार्यो का पता लगाना तथा इन प्रौद्योगिकियों/उपकरणों को महिला मित्रवत बनाने के तरीके सुझाना।
• कृषि क्षेत्र विषेशतया प्रौद्योगिकी विकास आदानों, ऋण एवं अन्य उत्पादक संसाधनों, बाजार पहुँच आदि क्षेत्रों में महिलाओं की जरूरतों, आवश्यकताओं, क्षमता और बाधाओं की जानकारी हासिल करने के लिए विस्तृत/संक्षेप स्तर पर अध्ययन व ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना।
• भूमि, जल, जंगल जैसे बुनियादी उत्पादन संसाधनों से संबंधित मौजूदा कानूनों और अन्य सरकारी निर्णयों/उपायों की समीक्षा करना और इन बुनियादी संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण की जाँच करना और महिला किसानों के आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं के पास उपलब्ध पारंपरिक/स्वदेशी ज्ञान को लेखबद्ध करना/वैज्ञानिक मान्यता दिलाना और उनका प्रचार करना।
• गैर सरकारी सगंठनों और कृषि महिला समूहों सहित विभिन्न विभागों, एजेंसियों और संस्थानों के साथ प्रभावी कार्यात्मक संबंध स्थापित करना; स्थाई कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में इन एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे उपक्रमों के दस्तावेज तैयार करना तथा उदाहरणों और अनुभवों का प्रसार करना।
• उन तकनीकों/फसल/प्रक्रियाओं, जिसमें महिला किसानों को तुलनात्मक लाभ हो, की पहचान के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना और ऐसे मामलों पर चरणबद्ध ढ़ंग से क्षमता निर्माण की रणनीति तैयार करना।
• कृषि में महिलाओं से संबंधित मामलों पर आधारित उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना जिसमें नीति नियोजकों और विकास प्रबंधकों के लिए महिला संवेदीकरण पाठ्यक्रम सम्मिलित हों।
• भूमि, जल, जंगल संबंधित मौजूदा नीतियों का महिला किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन लाने हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाना।
• भूमि, जल, सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी, महिला किसानों पर व्यापक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव और भूमिहीन किसानों, आदिवासी किसान महिलाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों जैसे आलोचनीय समूहों पर कानूनी और नियामक व्यवस्थाओं के प्रभावों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर “अनुसंधान कार्य” को बढ़ावा देना।
• प्रयोजन, मुद्दों और दृष्टिकोणों को साझा करने और ठोस नीति निर्माण की सिफारिश तैयार करने के लिए नीति निर्माताओं / प्रशासकों और महिला किसानों के बीच राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा आयोजित करना।
• राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केन्द्र/अन्य संबंधित एजेंसियों/संस्थानों द्वारा किये जा रहे पहलों के अनुभवों, प्रयासों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हेतु, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों/मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करना।

• कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) का जेंडर बजटिंग सेल -

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) की विभिन्न योजनाओं के बजटीय प्रतिबद्धताओं का आंकलन हेतु राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केन्द्र में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ (जीबीसी) गठित किया गया है। जिसका कार्य सार्वजनिक व्यय और नीति के सभी पहलुओं में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को केंन्द्रीय मंच पर प्रतिलक्षित एवं महिला किसानों को लाभ पहुंचाने वाले सार्वजनिक व्यय का आनुपातिक प्रवाह सुनिश्चित करना है। विभिन्न प्रभागों के नोडल अधिकारियों/महिला समन्वयकों को महिला बजटिंग के संबंध में जागृत किया गया है। मंत्रालय की सभी लाभार्थमुखी योजनाओं के प्रारूपों को संशोधित किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों (स्त्री/पुरूष) के अलग-अलग आंकडे. एवत्रित किये जा सकें।

• एन जी आर सी ए की पहल

मैक्रो-माइक्रो स्तर एवं क्रिया अनुसंधान अध्ययन:

1. कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लाभ और सेवाएँ देने की लागत के संबंध में कृषि मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं/ कार्यक्रमों की समीक्षा और विश्लेषण'।
2. महिला किसानों की सफलता की कहानियों के सहभागी सामग्री उत्पादन और प्रलेखन का विकास।
3. कृषि में महिलाओं के केन्द्रीय क्षेत्र योजना का मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन ।
4. चयनित राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताओं के संवेदीकरण और क्षमता निर्माण के लिए जिला, उप-मंडल और राज्य स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताओं के लिए महिला संवेदीकरण पाठ्यक्रम (जीएसएम) का विकास और मॉडल संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन।
5. कार्यक्रमों, हस्तक्षेपों, प्रक्रियाओं और भूमि पर महिलाओं की पहुंच पर उनके प्रभाव पर विश्लेषणात्मक अध्ययन।
6. कृषि में महिला सरोकारों को मुख्यधारा में लाना।
7. महिला कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय उद्यम।
8. महिला किसानों द्वारा जेंडर फ्रेंडली टूल्स को अपनाना और उनके जीवन पर इसका प्रभाव।
9. आत्मा कार्यक्रम का महिला आधारित प्रभावों का विश्लेषण।
10. किसान क्रेडिट कार्ड और महिलाओं को ऋण उपलब्धता से संबंधित मुद्दे: किसानों को सशक्त बनाने में वित्तीय संस्थानों की भूमिका।

•प्रकाशनः
        प्रकाशितः
                     महिला किसानों के अनुकूल उपकरण/यंत्र (द्विभाषी) (लिंक)
                     महिला किसानों की मित्रवत् पुस्तिका (हिंदी) (लिंक)
                     महिला किसानों की मित्रवत् पुस्तिका (अंग्रेजी ) (लिंक)
                     महिला किसानों की सफलता की कहानियां
                     प्रगतिशील महिला किसानोंकी प्रेरक कहानियां
                     प्रगतिशील महिला किसानों और कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानियां
       महिला कृषि-उद्यमियों पर संग्रह
                     पश्चिमी क्षेत्र की महिला किसानों/कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानी (लिंक)
                     उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महिला किसानों/कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानी (लिंक)
                     दक्षिण भारत की ग्रामीण महिलाओं की सफलता के प्रेरक प्रसंग(लिंक)
                     उत्तरी क्षेत्र की महिला किसानों/ कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानी (लिंक)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीए एंड एफडब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम निर्धारण लक्ष्य से संबंधित लेख के लिए कृषि में महिलाओं से संबंधित विषयों पर अलग से अध्याय लेखबद्घ करना।(लिंक)
• वरिष्ठ, मध्यम और क्षेत्र विस्तार कार्यकर्ताओं को महिला संवेदीकरण मॉड्यूल एवं एकत्रित महिला संवेदीकरण पाठ्यक्रम का परिचालन एवं प्रशिक्षित (स्त्री-पुरूष) का ब्यौरा रखना। (लिंक)
• बंजर भूमि विकास और लंबी अवधि के पट्टे पर खेती/आजीविका के लिए महिला स्व. सहायता समूह, भूमिहीन कृषि महिलाओं/महिला किसानों के बीच इसके वितरण के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया गया है।
• कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के साथ सहयोगी परियोजना विकसित की जा रही है।
• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों के तहत विभिन्न योजनाओं/मिशनों/उप-मिशनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों और सहायता पैकेजों का संग्रहण।
•जेंडर लेंस से डी ए एंड एफ डब्ल्यू की विभिन्न चालू योजनाओं की रिपोर्टिंग प्रारूप की समीक्षा।
• महिला सशक्तिकरण के लिए विभागों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न योजनाओं और रणनीतियों के तहत महिला किसानों को मिलने वाले लाभ (भौतिक के साथ-साथ वित्तीय) के प्रवाह पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ समय-समय पर समन्वय स्थापित करना।
• महिला सशक्तिकरण के लिए विभागों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न योजनाओं और रणनीतियों के तहत महिला किसानों को मिलने वाले लाभ (भौतिक के साथ-साथ वित्तीय) के प्रवाह पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ समय-समय पर समन्वय स्थापित करना। (लिंक)
• सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) और सचिव (ग्रामीण विकास) के हस्ताक्षर से एक संयुक्त परिपत्र तैयार किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों/विशेष कार्यों के संमिलन हेतु जारी किया गया है।